Sun,Nov 17,2019 | 08:37:38pm
HEADLINES:

editorial

ਨੋਟਬੰਦੀ-ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ

ਨੋਟਬੰਦੀ-ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਸਰ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਫਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਮੈਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 'ਕੈਫੇ ਕਾਫੀ ਡੇ' ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬੀਜੀ ਸਿਧਾਰਥ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਾਲਰ, ਪਾਊਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?

ਵੱਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਅਹੁਦੇ
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਘੁ ਰਾਮ ਰਾਜਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬ੍ਰਮਣਯਮ, ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ, ਵਿਰਲ ਆਚਾਰਯ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਤੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਦੀਸ਼ ਭਗਵਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਭਗਵਤੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਪਨਗੜੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਮੰਦੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਕੌੜਾ ਵੇਚਣ ਵਰਗੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ (ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਦੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ। ਸਿੱਖਿਆ  ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਘਟਨ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਵੀ ਮੰਦੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਫੇ ਕਾਫੀ ਡੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੁਸਾਇਡ ਨੋਟ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਵਿਜੈ ਮਾਲਯਾ, ਸੰਦੇਸਰਾ ਬੰਧੂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੰਮੀ ਹੈ।

ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਵੇਸ਼, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੇਂਸੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੇਂਟ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਮੇਜ ਘਟੀ ਹੈ।

ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ 'ਮਿਨੀਮਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਗਵਰਨੈਂਸ' ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
-ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ
(ਲੇਖਕ ਲੰਦਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਚਡੀ ਸਕਾਲਰ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply