Mon,Dec 18,2017 | 08:08:05pm
HEADLINES:

editorial

ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ

ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜਲਡੇਗਾ ਪ੍ਰਖੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤਾਤਾਯ ਨਾਇਕ ਦੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੌਤ ਤਾਂ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰੇ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਈ 2016 'ਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨੱਥੂ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ 48 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨੱਥੂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ। ਤਪਤਪਾਉਂਦੀ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਂਦਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੱਥੂ ਤਾਂ ਗਾਂਜਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 7 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਬਾਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਗੀਜ ਪਹਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮੁਸਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਸਮਰਜੀਤ ਉਰਫ ਤੋਤਾਰਾਮ (35) ਤੇ ਉਸਦੀ 7 ਸਾਲਾ ਬੇਟੀ ਰਾਧਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਮੁਸਹਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਗੀਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਖੇਤ ਵੱਢੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਝੋਨਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਖੇਤ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲ। ਗੀਜ ਪਹਾੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੌਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ ਦੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੰਜਨਾ ਕੱਕੜ, ਡਾਕਟਰ ਨਿਧੀ, ਡਾਕਟਰ ਵਾਸਲ ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ 15 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਉਥੇ ਗਏੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਹਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨਾ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਗੀਜ ਪਹਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਸਹਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ 50 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋਤਾਰਾਮ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ 32 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਮੁਸਹਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਵਲਨਰੇਬਿਲਟੀ ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ। ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਮ ਬੁਖਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ 'ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ 7 ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਤਾਰਾਮ, ਰਾਧਾ ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2015 'ਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 'ਚ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਘੁਮੰਤੂ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ।

ਰਾਜਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇੰਡੀਆ ਆਫਟਰ ਗਾਂਧੀ (ਪੰਨਾ 711) ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ, ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੜੀਸਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ 2000 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਐਟ ਲੈਕਚਰ ਆਨ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼' 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ।ਉਦੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰੁਚੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਛਪਾਉਣ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਨੇ ਹੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ 'ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਿਨ ਬਾਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ' ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ।

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 'ਪਵਿੱਤਰ ਉਦੇਸ਼' ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਇਕ ਸੰਰਚਨਾਤਮਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਬੜ ਹੈ
'ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ' 'ਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਖਾਧ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਯੂ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਡੇਗਾ 'ਚ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਏ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2017 'ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਸਦੀ ਇਸ ਮੰਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗੀ?
-ਰਮਾਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰੰਘ

Comments

Leave a Reply