Thu,Aug 22,2019 | 09:25:13am
HEADLINES:

editorial

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਸ਼

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਸ਼

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਵੀ ਹੈ। 

ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 6,000 ਜਾਤਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਛੇਦ 15(4), 16(4), 335, 340, 341, 342 ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਝੇ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।

ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ 200 ਅਤੇ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰੋਸਟਰ

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਨ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਤੱਕ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਬਿਓਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 49.5 ਫੀਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਤੇ 59.5 ਫੀਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਗੈਰਰਾਖਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ (ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਲਗ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ)।

ਪਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਚੌਥੀ ਪੋਸਟ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ, ਸੱਤਵੀਂ ਪੋਸਟ ਐੱਸਸੀ ਨੂੰ, ਅੱਠਵੀਂ ਪੋਸਟ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 14ਵੀਂ ਪੋਸਟ ਡੇਕਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਗੈਰਰਾਖਵੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਜੇਕਰ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ-ਓਬੀਸੀ ਲਈ 49.5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਲਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹੀ ਰਾਹ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਕ ਆਧਾਰ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ-ਓਬੀਸੀ ਇਸਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ-ਓਬੀਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੀਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ-ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਜਰ ਲਟਕਾ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਅਨੁਛੇਦ 15(6) ਅਤੇ 16(6) ਜੋੜ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜੇਪਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ-ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ।

13 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ
ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਭਰਨ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ/ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।

ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੌਥਾ, ਅੱਠਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਹਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਓਬੀਸੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ  ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਪੋਸਟਾਂ (ਨੌਕਰੀਆਂ) ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੱਤਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐੱਸਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਐੱਸਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ (ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ) ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 14ਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐੱਸਟੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਐੱਸਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 14 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਬਾਕੀ 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13 ਪੋਸਟਾਂ ਗੈਰਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ 4-5। ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ-ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? 
-ਦਲੀਪ ਮੰਡਲ

Comments

Leave a Reply