Tue,Oct 16,2018 | 07:51:28am
HEADLINES:

editorial

ਦਲਿਤ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਢੋਹਣ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ 'ਚ ਮਰਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ!

ਦਲਿਤ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਢੋਹਣ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ 'ਚ ਮਰਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ!

ਹੱਥੀਂ ਗੰਦਗੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
 
ਗੰਦਗੀ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 1993 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੁੱਕੇ ਟਾਇਲਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜੇ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2014-15 ਅਤੇ 2015-16 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 53,236 ਲੋਕ ਹੱਥੀਂ ਗੰਦਗੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
 
ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 13,000 ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੇਂਜਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 121 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ (ਐੱਸਕੇਏ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1470 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।
 
ਐੱਸਕੇਏ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 54 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਐੱਸਕੇਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 74 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੰਦਗੀ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
 
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਟ, ਦਸਤਾਨੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਫਾਈ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
 
ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਟਾਇਲਟ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 1,60,000 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੰਦਗੀ ਢੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤੱਕ ਸੁੱਕੇ ਟਾਇਲਟ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
 
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 
ਜੇਕਰ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ, ਕਾਗਜ਼, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਲੱਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 
ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੜ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 
ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਢੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ।
 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਢੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਜਿਸ ਜਾਤੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਦਿਮਾਗ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
 
ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼, ਇੰਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਢੋਹਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਹੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1470 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 74 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
 
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਗੰਦਗੀ ਢੋਹਣ ਤੇ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
 
ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2019 ਤੱਕ ਹੱਥੀਂ ਗੰਦਗੀ ਠੋਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ। 

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਾਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਾਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਤ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ।
 
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੋ। ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
 
ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਧਰਮ ਹੈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਾਤੀ ਖਿਲਾਫ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
-ਬੇਜਵਾੜਾ ਵਿਲਸਨ
(ਲੇਖਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਗਸੇਸੇ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply