Wed,Oct 16,2019 | 11:06:08am
HEADLINES:

editorial

ਦਲਿਤ-ਆਦਿਵਾਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ 

ਦਲਿਤ-ਆਦਿਵਾਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ 

ਪਾਇਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਰਗੇ ਦਰਜਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ-ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਨਗਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਵਰਗੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। 
 
2016 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਨੇ 19 ਮੈਟਰੋਪਾਲੀਟਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਲਿਤ-ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਾਇਲਟ ਕਰਨਾ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣਾ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ, ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 
ਪਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਤੀਰਾ ਉਸਦੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਗੱਦੇ 'ਤੇ ਗੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਾਇਲ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ-ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।
 
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿੱਥ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਟ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਗ੍ਰੇਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਗ੍ਰੇਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਕਾਰਨੇਲ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 
ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪਾਲੀਟਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਗ੍ਰੇਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਿਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ  ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ।
 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਜੂਹਾਪਰਾ ਫਤੇਹਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦਲਿਤ ਬਿਲਡਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂÎਕਿ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। 
 
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ-ਦਲਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਜਨਤੰਤਰ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।
 
ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਪਿੰਡ-ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਾਇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
 
ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਣ, ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਡਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਲਿਤ-ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਾਇਲ ਤੜਵੀ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
-ਮਾਸ਼ਾ

 

Comments

Leave a Reply