Tue,Aug 11,2020 | 11:43:06am
HEADLINES:

editorial

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਪਰਾਧ ਤੰਤਰ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਪਰਾਧ ਤੰਤਰ

ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਾਹ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਵੋਹਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗ੍ਰੋਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਗਏ।

ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗ੍ਰੋਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਊਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਿਆ ਸੀ।

ਫਿਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਠੰਡੇ ਵਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਪਰਾਧੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਕੁੱਲ 539 ਲੋਕ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 233 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਆਪ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ) ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।

ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਂਸਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 2019  ਵਿੱਚ 44 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ 204 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਦੀਨ ਕੁਰੀਆਕੋਸ ਹੈ।

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 185 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਜਦਕਿ 2009 ਵਿੱਚ 162 ਸਾਂਸਦ (ਕੁਲ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2019 ਵਿੱਚ 233 (ਕੁੱਲ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ 43 ਫੀਸਦੀ) ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ 233 ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚ 159 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਕਤਲ ਲਈ ਯਤਨ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ  ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 302 ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 307 ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧੀ ਘੌਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਡੀਐਮਕੇ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਹਨ।

ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 51 ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਫੀਸਦੀ, 301 ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 29 ਫੀਸਦੀ ਸਾਂਸਦ ਅਪਰਾਧਿਕ  ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਫਾਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਨਾਲ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਦਿਖਵੀਂ, ਅਦਿਖਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਰੇਤਾ/ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ  (ਗੋਦੀ ਮਾਫੀਆ), ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਫੀਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਲਦੇ, ਵਧਦੇ, ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਹਾਕਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਰਹੀ, ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਧੰਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ  ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 370 ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ,
(ਸੰਪਰਕ : 98158-02070)

Comments

Leave a Reply