Wed,Apr 01,2020 | 06:50:48am
HEADLINES:

editorial

ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਦੇਸ਼, ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਜਨਤਾ

ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਦੇਸ਼, ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਜਨਤਾ

ਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਨਾਲ ਉੱਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀਏਏ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਬਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿੱਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਝੁਲਸੇਗਾ।

ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵੱਟ ਕੱਢੇ ਹਨ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆਜ਼ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹਾਲੇ ਵੀ 30-40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲੂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ  ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਰੂਫ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜ੍ਹਾ ਪਾਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ 'ਪਵਿੱਤਰ'  ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਭਾਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰੂੰ ਦੇ ਫੰਬੇ ਦੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਅਤਿ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਦਤ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਲਾਠੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਖੂਬ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹਫੜਾ-ਤਫੜੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਫਿਰਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼' ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 'ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਹਢੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੁਲਸ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖਪਤ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਿਰਖਣ-ਪਰਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ 'ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ' ਮਾਫ ਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਢਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਣ ਤਾਰੇਗਾ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਤੱਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 2008-09 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 6.9 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।

ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ, ਜੋ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਾਧਾ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਤੱਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਔਖ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਤੱਰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ 2024-25 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 50 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ?

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ? ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੁਰਬਤ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਠਾਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਹਨ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਮਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ-ਗਲਾਮਾਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੋਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼  ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੇ, ਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ-ਫੁਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਨ?
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ
(ਸੰਪਰਕ : 98158-02070)

Comments

Leave a Reply