Mon,Dec 09,2019 | 11:18:53am
HEADLINES:

editorial

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੀ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੀ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਰਾਫੇਲ, ਕਦੇ ਟੂ ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਕਦੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਮ ਲੋਕ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਢੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ  ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ, ਘਪਲੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ! ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਵੱਢੀ-ਤੰਤਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇ-ਸਬਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ, ਜਿਥੇ ਘੁਸਪੈਠ  ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ,। ਜਿਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਆਚਰਣ ਉਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰਣ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ 'ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਰ-ਪੈਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਸ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ  ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੱਢੀ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਾਂ 'ਚ ਤਸੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ 23 ਕੇਸ 2015 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2015 'ਚ 16 ਕੇਸ 2016 'ਚ 3 ਕੇਸ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 5000 ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ 22 ਭਾਰਤੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ (ਆਈਆਰਐੱਸ) ਉਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਆਈਏਐੱਸ, ਇੱਕ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਤੇ 8 ਆਈਆਰਐਸੱ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਨ ਵਿਠੁਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਨੀਅਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ  ਲਈ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, 1861 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਵਿਸ ਕੋਡ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁੰਮੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱੱਡਾ ਜ਼ੁੰਮਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ  ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

2014 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਚਾਈਆਂ ਉਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ।

ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਲ 2017 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 'ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ' ਦਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ 632 ਕੇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਦਕਿ 2016 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 673 ਅਤੇ 2015 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 617 ਸੀ।। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ 'ਚ ਘੁਟਾਲੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ।। ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜੇ। ਪਰ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧੁਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਧਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਤ ਬਜਰੀ, ਖਣਣ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਕਟਾਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਉਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
(ਸੰਪਰਕ : 9815802070)

Comments

Leave a Reply