Thu,Jun 27,2019 | 04:37:25pm
HEADLINES:

editorial

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ!

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ!

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸਟੈਟਿਕਸ (ਜੇਲ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ) 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਗਾਇਬ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਓਬੀਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਲਿਤ, ਕਿੰਨੇ ਆਦੀਵਾਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੋਦੀ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ 'ਚ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਦਲਿਤ ਆਦੀਵਾਸੀ-ਪਛੜੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਛੁਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ  ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸਸੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 21 ਫੀਸਦੀ ਕੈਦੀ ਦਲਿਤ ਸਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ (16.2) ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣÎਤੀ 'ਚ 2015 'ਚ ਲਗਭਗ 18 ਫੀਸਦੀ ( 2,805) ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਲ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲਗਭਗ 14 ਫੀਸਦੀ ਸਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 18.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਬੀਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ  ਸਵਾਲਾਂ  ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ  ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੜੀਆ ਮੁੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਲੇਖਿਕਾ ਸਰੋਜ ਕੁਮਾਰ

Comments

Leave a Reply