Wed,Dec 19,2018 | 01:43:20am
HEADLINES:

editorial

ਸਿਰਫ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਸਿਰਫ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਆਖਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2011 ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ 4,893 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
 
2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਹਰ 10 ਸਾਲ 'ਤੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 
ਇਹ ਕੰਮ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫਤਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
 
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਯੂਪੀਏ ਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਇਹ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ ਕਿ 4900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ।
 
ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 1872 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ 1881 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ 10 ਸਾਲ  'ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1931 ਤੱਕ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
 
1941 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਾਲਮ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1931 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1931 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 52 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ।
 
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 2010 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
 
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
 
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੇ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
2011 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਹਿਤ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਐੱਨਜੀਓ ਨੇ ਕੀਤਾ।
 
ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 45 ਲੱਖ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਣਗੇ। 
 
ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਧੋਖਾ
ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 
ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
 
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੂਚੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਲੱਗਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਓਬੀਸੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਓਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
 
ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਓਬੀਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
 
ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਵਿਧਤਾਪੂਰਨ ਸੱਚ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ, ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ, ਲੈਟੀਨੋ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਨੈਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ?
 
ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ 10 ਸਾਲ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
 
ਇਸ ਸਮੇਂ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਗਲਾ ਮੌਕਾ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2031 ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ (ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 1931 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ)। ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ?
-ਦਲੀਪ ਮੰਡਲ
(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ) 

Comments

Leave a Reply