Tue,Jun 18,2019 | 07:10:06pm
HEADLINES:

editorial

ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਐੱਸਸੀ ਕੋਲ 7.6% ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3.7% ਜ਼ਾਇਦਾਦ

ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਐੱਸਸੀ ਕੋਲ 7.6% ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3.7% ਜ਼ਾਇਦਾਦ

ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ, ਆਮਦਨ ਤੇ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦਾ 41 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐੱਨਯੂ), ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਪੁਣੇ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਸਪੀਪੀਯੂ) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਿਤ ਅਧਿਅਨ ਸੰਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸਰਵੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਾਪ ਦੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਾਪ-5 ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦਾ 46 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦਾ 41 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਓਬੀਸੀ ਕੋਲ 30 ਫੀਸਦੀ, ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ 9 ਫੀਸਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 8 ਫੀਸਦੀ, ਐੱਸਸੀ ਦੇ ਕੋਲ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਕੋਲ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੁਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫਤਰ (ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ) ਦੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੀਸਦੀ 3,61,919 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2017 ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਰਵੇ 'ਚ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 1,10,800 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 56 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਕ ਤੇ ਐੱਸਪੀਪੀਯੁ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਤਿਨ ਤਗਾੜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਲੇ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 17 ਫੀਸਦੀ), ਯੂਪੀ (11 ਫੀਸਦੀ) ਤੇ ਕੇਰਲ (7.4 ਫੀਸਦੀ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ (1 ਫੀਸਦੀ), ਝਾਰਖੰਡ (1 ਫੀਸਦੀ), ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1 ਫੀਸਦੀ) ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ (0.9 ਫੀਸਦੀ) ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਝਾਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਟਾਪ 10 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਜ਼ਾਇਦਾਦ
ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 34.9 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਸ ਜਾਤੀ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦਾ 16.7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸਟੀ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੁੱਲ ਫੀਸਦੀ ਦਾ 10.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁੱਲ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਸਹਿ ਰਿਸਰਚਰ ਸੁਖਦੇਵ ਥੋਰਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਐੱਸਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਐੱਸਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚਲਨ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੋਰਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਤੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਜਾਤੀਗਤ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਗਲ਼ਬਾ ਹੈ।''

Comments

Leave a Reply