Tue,Jan 28,2020 | 04:06:57am
HEADLINES:

editorial

ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ ਐੱਨਆਰਸੀ

ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ ਐੱਨਆਰਸੀ

ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਨਆਰਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਐੱਨਆਰਸੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ' ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਸਿਰਫ 3 ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ' ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਸੀਏਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਖੌਫਨਾਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਬੂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਜੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ (ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ) ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਬੇਵਤਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੇਗੀ (ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿੱਥੇ) ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਡਿਟੇਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ) ਵਿੱਚ  ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਮ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਸਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਬੇਗਾਨਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਫਾਈਲ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ-ਸੀਏਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੋਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਖੋਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਡਰਾਉਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਲੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਬਦਲ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਿਰਫ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਬੂਤ (ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਐਲਾਣਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ- ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨਆਰਸੀ-ਸੀਏਏ 'ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਪੱਖਪਾਤ' ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਨਿੱਕਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਸਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, (ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਐੱਨਆਰਸੀ ਪਾਸੇ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਨਆਰਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।  

ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਸਿਧਾਰਥ ਭਾਟੀਆ
(ਲੇਖ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply