Mon,Jan 21,2019 | 02:12:05pm
HEADLINES:

editorial

ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ

ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ

ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਾਈ। ਇਹ ਲੇਖ 2 ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੰਸਥਾ, ਐੱਨਜੀਓ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਅਖਬਾਰ, ਟੀਵੀ ਸਮੇਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬ੍ਰਮਣਯਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀਵੀਪੈਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਈਵੀਐੱਮ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 1982 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਈਵੀਐੱਮ ਆਈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਈਵੀਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋੜੀ ਗਈ।

2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਢੰਗਾਂ, ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਬੈਲੇਟ ਅਤੇ ਈਵੀਐੱਮ ਦੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। 2004 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਵੀਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਈਵੀਐੱਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਈਵੀਐੱਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 61 (ਏ) ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਸੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਬੈਲੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਬੈਲੇਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗਾ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਖਿਲਾਫ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਈਵੀਐੱਮ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਈਵੀਐੱਮ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪੇਪਰ ਬੈਲੇਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ। ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਨੂੰ ਬੈਲੇਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਈਵੀਐੱਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਹੈ, ਵੋਟ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਈਵੀਐੱਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੋਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੋਟ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਈਵੀਐੱਮ 'ਚ ਮੁੜ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
ਈਵੀਐੱਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਵੋਟ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਪਰ ਬੈਲੇਟ ਵਾਂਗ ਹਰ ਵੋਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੜ ਗਿਣਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਈਵੀਐੱਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ
ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐੱਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਪਰ ਬੈਲੇਟ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਪਰ ਬੈਲੇਟ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ
ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿਪ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੇਪਰ ਬੈਲੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਬੈਲੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਈਵੀਐੱਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਬੈਲੇਟ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ
ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕੋਈ ਈਵੀਐੱਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਟੈਕਨੀਸ਼ਿਅਨ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ
ਈਵੀਐੱਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਸਪਾ, ਸਪਾ, ਆਰਜੇਡੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ 17 ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇਪਰ ਬੈਲੇਟ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਈਵੀਐੱਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੇਪਰ ਬੈਲੇਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਈਵੀਐੱਮ
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੂਥ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਬੂਥ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਈਵੀਐੱਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ
ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਦਕਿ 1984 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ 4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਸੰਭਵ ਹੈ
ਈਵੀਐੱਮ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਖੋਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ।

ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀਵੀਪੈਟ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਬਟਨ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਬੈਲੇਟ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਦਲੀਪ ਮੰਡਲ

Comments

Leave a Reply