Thu,Aug 22,2019 | 09:24:18am
HEADLINES:

editorial

ਸੈਕੁਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਢੌਂਗ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਜਨ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਰੋਕੇਗੀ ਫਾਸੀਵਾਦ

ਸੈਕੁਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਢੌਂਗ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਜਨ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਰੋਕੇਗੀ ਫਾਸੀਵਾਦ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਫਸੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਲਂਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਾਤੀ ਆਪਣੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਜਾਤੀ ਦੀ 'ਖਬਰ' ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਮੰਤੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ-ਦੇਹਾਤ 'ਚ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ-ਡਿਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਗਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ 'ਚ ਜਨਸਾਧਾਰਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲੇ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਵਬੋਧ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਲਾਗੁ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਜ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਜਿਸਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਹਰ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਚੇਤਨਾ ਪਨਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੋ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਲਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤ੍ਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤ੍ਰਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਪਰਿਪੱਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਲੋਕਤੰਤ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। 

ਬਿਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਜਗਾਏ ਇਸਦੀ ਕਾਟ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਲਈ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਪੰ੍ਰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਠਗੇ ਗਏ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਹੇੜਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫੂਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਫੂਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਵਿੱਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ, ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਸੁਧਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

Comments

Leave a Reply