Thu,Sep 20,2018 | 01:02:18am
HEADLINES:

editorial

ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਪਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ

ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਪਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉਭਰਦੇ ਦਲਿਤ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਾਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। 
 
ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ 'ਭਾਰਤ ਰਤਨ' ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਸਪਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
 
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 1987 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ-ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ।
 
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦਲਿਤ ਰੋਸ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੱਟ, ਵਿਖਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਊਨਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਿੰਨੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੂਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 
ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਸ ਦਲਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
 
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।
-ਉਰਮਿਲੇਸ਼ 
(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ)

 

Comments

Leave a Reply