Sun,Jul 05,2020 | 06:06:57am
HEADLINES:

editorial

ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰ

ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਝੰਜੋੜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। 1991 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪ ਥਾਪੜਨ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਚੰਦ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੀਸਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਰਿਸਾਅ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ‘ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ’ਚ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਖੱਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤੱਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਔਕਸਫੈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੱਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਅਨੇਕਾਂ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਮੱਠੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਹਿਦਗੀ’ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ‘ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ’ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ/ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ/ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੱਠੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਡਗਮਗਾਉਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਅਹਿਲਦਗੀ’ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ/ਝੁੱਗੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸਾਗ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਡਰ ’ਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ/ਝੁੱਗੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸਵਾਇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਧ-ਸੱਠਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੁਲੰਦੇ ’ਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਹਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਔਖਿਆਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ, ਲੀਰਾਂ/ ਕਾਗਜ਼/ਕੱਚ ਆਦਿ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਹ ਡੰਗ ਦੇ ਡੰਗ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਰਗ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ।

ਮੁਲਕ ’ਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁ-ਸਟਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ; ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੱਥ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਸਟਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਹਿਦਗੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣ।

ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆ ਲੋੜਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਸਿੱਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 1929-34 ਦਰਮਿਆਨ ਆਈ ਮਹਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੇਐੱਮ ਕੇਅਨਜ਼ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਅਨਜ਼ ਨੇ ਮਹਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਉਸ ਮੰਦੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951 ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇ¾ਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੋਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੇ ਕਰ ਲਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੁਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਸੁਖੀ ਵੱਸ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਡਗਮਗਾਏ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ।
-ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
(ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ)

Comments

Leave a Reply