Thu,Apr 26,2018 | 07:16:32am
HEADLINES:

editorial

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 6373 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 6373 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੰਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ।

ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਸੀਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਚਨਚੇਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਈ। ਸੀਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਢੀਆਂ-ਬਿਜਾਈਆਂ ਵੇਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ। 

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਗਪਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2015 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 14667 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6373 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਕੁੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 44 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਬੀ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 53.87 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੌਲਨਾਕ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 77 ਫੀਸਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਸੁਝਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਰਜ਼ਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 200 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਕੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲ।

ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਈਜਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।  

(ਸਰੋਤ : ਪੀਟੀ)

Comments

Leave a Reply