Sun,Sep 24,2017 | 05:13:13am
HEADLINES:

editorial

ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ 'ਆਧਾਰ'!

ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ 'ਆਧਾਰ'!

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਇਹੋ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਜੱਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲ਼ਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਸੰਦ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀਫ ਬੈਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬੀਫ ਖਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਸੰਦ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜੇ. ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਖਾਣ ਜਾਂ ਕੀ ਪਹਿਨਣ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ।

ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਢੀ-ਖੋਰੀ ਘਟੇਗੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2015 ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ, ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਖ਼ਿਰ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ।

ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਹੋਈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਫ ਬੈਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਵਜਨਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ? ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੈਟਿਨਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।

ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਨ 2016 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਵਡੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਾਭ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਰੁੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਈਟੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਸ (ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ), ਭਾਵ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਜਾਂ 32 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਡੀਪੂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਰਾਖਿਆਂ' ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ, ਯਾਨੀ ਪਾਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਚੋਰੀ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਧਾਰ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।

ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬੀਫ ਬੈਨ (ਗਊ ਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ) ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਖਾਵੇ, ਕੌਣ ਕੀ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੁਕੀ
ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੁਕ ਗਈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇੰਜ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
(9815802070)

Comments

Leave a Reply