Tue,Apr 20,2021 | 09:39:30am
HEADLINES:

editorial

86% ਪੇਂਡੂ ਤੇ 82% ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ

86% ਪੇਂਡੂ ਤੇ 82% ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਂਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਣਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕ੍ਰਾਮਕ ਰੋਗ ਨਿਊਮੋਨੀਆ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਫਿਰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਕਊਟ ਡਾਇਰੀਆ ਅਤੇ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਨਾਲ 27, 10.55 ਅਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਟਾਇਫਾਈਡ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਇਨਸੇਫੇਲਾਈਟਿਸ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਛੱਤੀਸਗੜ 'ਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ 19 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫੈਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਵੀਲੇਜ ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਡੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 7 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਣੀ ਜਾਂ ਬਚਤ 'ਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 71ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 72 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 79 ਫੀਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।

ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੋ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਕੋਨਾਮਿਸਟ ਅਮਰਤਯ ਸੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਹੈਤੀ ਤੇ ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 67,112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। 2008-09 ਤੇ 2019-20 ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਹਤ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਬਜਟ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2011 'ਚ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਿਰ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੈ ਉਸਦਾ ਉਲਟਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 71ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 86 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 82 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਉਂਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 21 ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ 'ਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 38, 42 ਤੇ 47 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਾਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਯੂਸੀਐੱਲਏ ਫੀਲਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 73 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ 27 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਰੁਗਵੇ, ਲਾਤਵੀਆ ਅਤੇ ਸੇਨੇਗਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਪੋਲੈਂਡ, ਹੰਗਰੀ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੋਸਟਾ ਰਿਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਊਬਾ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚ 118 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ ਤੱਕ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਊਬਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1963 ਤੋਂ ਕਿਊਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਬਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬੁਨੀਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। -ਮਾਸ਼ਾ

Comments

Leave a Reply