Thu,Dec 12,2019 | 09:51:33pm
HEADLINES:

editorial

70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 103 ਸੋਧ

70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 103 ਸੋਧ

26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 103 ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।  
 
ਰਾਜਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੋਧ 1951 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 103 ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ 103ਵਾਂ ਸੋਧ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਭਾ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਨੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
 
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ (ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ-ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ' ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 70ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ?

 

Comments

Leave a Reply