Tue,Nov 21,2017 | 05:42:49pm
HEADLINES:

Social

ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਨਰਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ

ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਨਰਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ

ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
 
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੀਫ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ (ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਖੀ) ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ, ਜਿਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲ (ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ) ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 
ਦੂਜੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਤੀਜੀ, ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸਟੈਟੀਸਿਟਕਸ ਇੰਡੀਆ, 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਹਨ।
 
ਮੇਘਾਲਯ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 77.9 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 68.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 39.8 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ (62,669) ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ (23,424) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (21,667) ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ 82 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ।
 
ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ 67 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਮਤਲਬ, ਉਹ ਕੈਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੰਦ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੀਸਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰਾਂਸ ਵਿਚ 29 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
 
2014 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 36 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 16 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 54 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ (50 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ (42 ਫੀਸਦੀ) ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ (18,214) ਸੀ।
 
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ, 2016 ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.1 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖਲ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
 
2014 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 43 ਫੀਸਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਰੀਬ 1.22 ਲੱਖ ਲੋਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ।
 
ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, 2.82 ਲੱਖ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਨ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 39 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ 14.3, 16.6 ਅਤੇ 8.6 ਫੀਸਦੀ ਹਨ, ਪਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
 
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 50.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 15.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ (20.9 ਫੀਸਦੀ) ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 20.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਸਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
 
ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
 
2005 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 436 (ਏ) ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 
ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸਟੈਟੀਸਿਟਕਸ, 2014 ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ 39 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
 
2015 ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ 4 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1,584 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1469 ਮੌਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ (77) ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ 11 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸਾਥੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਨ।
 
2001 ਤੋਂ 2010 ਵਿਚਕਾਰ 12,727 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਵ੍ਹਿਸਿਲ ਬਲੋਅਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਨਰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਰੌਲਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 36 ਫੀਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।
 
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। 
ਇੱਥੇ ਜੇਲਰਾਂ, ਜੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ
 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 2015 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 32 ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 18 ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 18 ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।
-ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੇਤ ਬਸੰਤ ਰੱਥ (ਲੇਖਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply