Tue,Nov 21,2017 | 05:42:39pm
HEADLINES:

Social

ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਨਮਾਨ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਨਮਾਨ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਦੇਵਭੂਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇਵਭੂਮੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਦਾਗ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 84 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੌਨਸਾਰ ਬਾਵਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਚਕਰਾਤਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜੌਨਸਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਐਲਾਨੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਆਦਿਵਾਸੀ (ਐਸਟੀ) ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ, ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 

ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

24 ਜੂਨ 1967 ਨੂੰ ਜੌਨਸਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1976 ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਦਲਿਤ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ।

ਇਸ ਭੇਦਭਾਵ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਦੌਲਤ ਕੁੰਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੌਨਸਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।''

ਕੁੰਵਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਐਸਟੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਕ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਐਸਟੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਲਟਾ ਅਜਿਹੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਐਸਟੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਸੀ।

ਕੁੰਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਲਟਾ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 32 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਈਸਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਟਾ ਜਾਤੀ ਕਿਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸਤਯ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਟੀਆ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਐਸਟੀ ਵਰਗ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੁੰਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਟਾ, ਜੋ ਕਿ ਐਸਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਜਾਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਐਸਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੰਵਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਦੇ ਹਨ। 

ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਵਲੋਂ ਐਸਟੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟੀ ਦਾ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਟੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮਪੀ, ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸਟੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੇਵਭੂਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੰਜ਼ੀਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੌਨਸਾਰ-ਬਾਵਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1500 ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਮੰਦਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਸਊ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੇਸਰੂ (75) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਠਾਕੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਨੀਚ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਇਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਸਰੂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ।

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਦਲਿਤ ਕੁੰਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਰਸਵਤੀ ਰਾਵਤ ਕੁੰਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੌਨਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਬੇਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ। ਆਪਣੇ 200 ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਵਰ ਮੰਦਰ ਵਲ ਵਧੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ।

ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਸਮਾਜ ਦੇ 'ਆਦਿਵਾਸੀ' ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਨਿੱਕਲ ਆਏ। ਮੰਦਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਵਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁੰਵਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ।

ਦੌਲਤ ਕੁੰਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।''
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਤੋਂ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਅੰਜੂ ਗੌਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸਦਾ ਸਕੂਲ ਹਾਜਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ, ਅੰਜੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12-14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ।

ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਬੇਸੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਤੇ, ਫੈਸਲਾ 'ਸਯਾਨਾ' ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਯਾਨਾ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਝ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਯਾਨਾ ਕਹੂੰਗਾ।

ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਯਾਨਾ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਯਾਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਤੀਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਏਡੀਐਮ ਕਾਲਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਸਡੀਐਮ) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐਸਸੀ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਐਸਟੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ 'ਆਦਿਵਾਸੀ' ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸਟੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਟੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 

ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਆਰਪੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੌਨਸਾਰ ਦਾ ਸੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਦਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 

ਖੇਤਰ ਵਿਚ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਛੂਆਛਾਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਲਿਤ, 'ਆਦਿਵਾਸੀ' ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ 'ਆਦਿਵਾਸੀ' ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਸੱਦਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਦੌਲਤ ਕੁੰਵਰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 3000 ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ।
-ਪ੍ਰੋ. ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ 
(ਲੇਖਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply