Tue,Sep 17,2019 | 04:54:25am
HEADLINES:

Social

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ?

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ?

ਉਂਜ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾਜ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 35 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 19 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਖਰੀ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 12 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸੂਅਲ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਕਦੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਮਰਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ 2 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਸ ਡੇ ਮਤਲਬ ਪੁਰਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।

ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਾਂਗ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਦਿਵਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕਿਆਂ 'ਤੇ 919 ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਮਰਦ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 498ਏ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਜਬਰਦਸਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ  'ਤੇ ਕਰੀਬ ਰੋਕ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ। 

ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਰਦਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਸ਼ ਬੋਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਪਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਖਿੱਲਰ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦ ਬੇਚਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ 15(4) ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਝਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ, ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੋ ਕਾਨੂੰਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਆਏ। ਦਾਜ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 304 (ਬੀ) ਹੈ।

ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੌਨ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 'ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਗਾਈਡਲਾਈਂਸ' ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੌਨ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਦਾਜ ਲਈ ਨੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 1983 ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ 498 (ਏ) ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 498 (ਏ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 498 (ਏ) ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਗਾਈਡਲਾਈਂਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੇਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਸ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਸ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਰਾਬ ਦਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਖਿਲਾਫ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

-ਗੀਤਾ ਯਾਦਵ
(ਲੇਖਿਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply