Thu,Apr 26,2018 | 07:30:36am
HEADLINES:

Social

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ : ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ : ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਲੋਕਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ 108ਵਾਂ ਬਿੱਲ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2010 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਭਾ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ।
 
ਹੁਣ ਲੋਕਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
 
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਗੇਂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1993 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐੱਨਡੀਏ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ।
 
ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
 
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਮਤਲਬ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
 
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਤਾਂ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਓਬੀਸੀ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬੋਝ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ 14.6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਨਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ।
 
ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਜੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਜਾਂ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 
ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। 1990 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਮਲਿਤ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
 
ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਹੀ ਲਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 
ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਸ਼ਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
 
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇ। ਇਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਇੰਟਰ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 148ਵਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ?
-ਦਲੀਪ ਮੰਡਲ
(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ)

 

Comments

Leave a Reply