Sun,Sep 20,2020 | 06:25:37am
HEADLINES:

Social

ਸ਼ੋਸ਼ਿਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗ

ਸ਼ੋਸ਼ਿਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ 'ਚ ਕਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਸ ਸੰਸਾਰਕ ਸ਼ਕਲ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੱਕ 'ਚ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੋਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗੋਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੋਰੇ ਸੈਨਿਕ ਹੀ ਲੜੇ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਮਤਲਬ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਸਲਵਾਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ।

ਇਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗੋਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵੀ ਜਾਤੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ?

ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾ ਪਾਟਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁੰਦਰ ਪਚਾਈ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕ 'ਬਲੈਕ ਲਿਵਸ ਮੈਟਰ' ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਤੀਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਪੱਛੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਉਦਾਰ ਲੋਕ ਹਨ?

ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਜੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੈਰਲਾਂਜੀ 'ਚ 2006 'ਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਆਈ।

ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਦਲਿਤ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੂਲਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾਨਕ ਹੱਤਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਡਾ. ਪਾਇਲ ਤੜਵੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਡੇਲਟਾ ਮੇਘਵਾਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਊਨਾ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮੋਬ ਲਿਚਿੰਗ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਗਾਨਾ 'ਚ ਹੋਏ ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭਗਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੜੀ 'ਚ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਸਨ।

ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ  ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਡੀਸੀਐਮ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply