Sun,Oct 21,2018 | 03:43:58am
HEADLINES:

Social

ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹ

ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹ

ਸਤਿਗੂਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾ-ਮਹਾਰਾਜਾਵਾਂ, ਭਗਤੀ ਕਵੀਆਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ, ਸਾਹਿੱਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮਾਜ।

ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਛੇਵਾਂ ਆਦਮੀ ਦਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਭਗਤ, ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਵਰਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਜਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਵੱਡਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁੱਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਜਾਤੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੋਰਡ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤੀ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੈਟ੍ਰੀਮੋਨੀਅਲ ਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਮੁੜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਚ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਤੀ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਸ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। 

ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੋਰਡ ਰੂਮ ਜਾਂ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸੋਧ ਸੰਸਥਾਨ, ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ
ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ।

ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸੱਤਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਮਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਤ-ਕਵੀ-ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ -ਕਬੀਰਾ ਖੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਂ, ਮਾਂਗੇ ਸਬਕੀ ਖੈਰ, ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੇ ਦੋਸਤੀ, ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੇ ਬੈਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਂਗ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਜਨਮ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੂਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਤੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ।

ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸਤਾਰ
ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਿਅਲ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਗੱਟ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ 1 ਲੱਖ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਿੰਡ
ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣ-ਬੈਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਰਤਾ, ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਦਾ ਅੱਡਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਚਿੰਤਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਰੰਪਰਾ ਖਿਲਾਫ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਸ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ।

ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਿਸਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ, ਕੌਣ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੰਮ ਖੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਊਣ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
-ਦਲੀਪ ਮੰਡਲ
ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ

Comments

Leave a Reply