Mon,Dec 18,2017 | 08:12:14pm
HEADLINES:

Social

ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ 'ਪੱਕੀ ਗੁਲਾਮੀ' ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ

ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ 'ਪੱਕੀ ਗੁਲਾਮੀ' ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂਆਂ-ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ-ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਪੱਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੂਲਾ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੁੱਖੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ? ਅੱਜ ਵੀ ਦਲਿਤ ਲਾੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਫੂਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਹਨ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤੱਕ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 6490 ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 14,253 ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 2 ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਮੁਤਾਬਕ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ 54.67 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਫੀਸਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।

ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਪੀੜਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ (ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ) ਪੀੜਤ ਕਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ।  

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮਝ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਉਸ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਵੱਲ ਵਧਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਜੁਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਰਾਹੀਂ ਮਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਕਾਬ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਹੀ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਉਹ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹਨ ਤਾਂ ਸਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।

Comments

Leave a Reply