Mon,Dec 18,2017 | 08:06:43pm
HEADLINES:

Social

ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ?

ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ?

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ 'ਮੂਕ ਸਮਾਜ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
 
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ, ਸਭਾ-ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ-ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ, ਸੱਤਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਐੱਨਜੀਓ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 
ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਛੋਟੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 'ਮੂਕ ਸਮਾਜ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਮਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 
ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ, ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਪਬਲਿਕ ਸਫੀਅਰ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਨਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਸਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਜਨਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਉਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 
 
ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਕਈ ਜਨਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਜੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
 
ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ, ਐੱਨਜੀਓ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਸਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਸ-ਰੀਪ੍ਰੇਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤੰਤਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 
ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਬੈਲੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨਤਾਂ ਸੱਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤੰਤਰ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਲੇਟ ਰਾਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ।
 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ, ਸੱਤਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਕਾਸਮੋਪਾਲੀਟਨ' ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਪੱਧਰੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। 
 
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਜਨਤੰਤਰ 'ਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੂਸਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇੱਕ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਭਰਾਵਾ, ਇਹ ਜੋ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਉਲਟਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।'' 
 
ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਕ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਸਕਨੇਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਕਸਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨ।
 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਣ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤੰਤਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ।  
-ਬੱਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ
(ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀਬੀ ਪੰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਨ)

Comments

Leave a Reply