Thu,Dec 12,2019 | 10:54:10pm
HEADLINES:

Social

ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਨਸਾਫ

ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਨਸਾਫ

ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਇੰਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਯੌਨ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਰ 2013 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਮਤ ਅਸਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ
ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਟਾ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮਡੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਰਨਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਜੂਲਾ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਮੀਟੂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਜੂਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਰਨਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਅੰਜੂਲਾ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅੰਜੂਲਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਸੂਅਲ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਸੀ।

ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੋ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਲੇਨ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਸੀਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਅਰਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

ਜਿਵੇਂ ਦ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਰਿਸੋਰਸੇਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਟੇਰੀ) ਅਤੇ ਆਰਕੇ ਪਚੌਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟੇਰੀ ਦੀ ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਪਚੌਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਟੇਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ, ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੂਰਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਪਾਉਂਦੀ।

ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ 2015-16) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਿਰਫ 0.9 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 83.5 ਫੀਸਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੇਗੀ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਟੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਫੇਅਰ ਨਹੀਂ
ਕੈਥਰੀਨ ਐਲਿਸ ਮੈਕਕਿਨਾਨ ਵਰਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਮਨਿਸਟ ਲੀਗਲ ਸਕਾਲਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਤ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸੂਅਲੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਲੇਨ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਸੀਸੀ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਢੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੂਰਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਈਸੀਸੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸਮੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਵਰ ਬੈਲੇਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਮਾਸ਼ਾ
(ਲੇਖਿਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply