Tue,Oct 16,2018 | 07:53:33am
HEADLINES:

Social

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਿਮਡੇਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਰੀਮਾਟੀ ਪਿੰਡ ਦੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ-ਮੰਗਦੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਇਲੀ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।

ਝਰੀਆ, ਧਨਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੈਦਨਾਥ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬੀਪੀਐੱਲ/ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵੈਦਨਾਥ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇਵਘਰ ਦੇ ਦੇਵਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਪ ਲਾਲ ਮਰਾਂਡੀ ਨਾਂ ਦੇ 62 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗੋਕਰਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਰਾਇਣ, ਵੇਂਕਟਰੰਮਾ ਤੇ ਸੁੱਬੂ ਮਾਰੂ ਮੁਖਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨੇਹਿਟਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।

ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਰੁਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਂਚੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੋਧ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 3.29 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2.63 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਨਤੱਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਨ। ਪਿਆਸੋ ਦੇਵੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂੰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 79 ਸਾਲ ਦੇ ਜੈਨਾਥ ਰਾਮ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਫਾਤਿਮਾ ਖਾਤੂਨ ਦੇ 6 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜੋ ਪੀਓਐੱਸ (ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ) ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਰਤਾਖਰ ਲਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਜਮਸੰਦ ਦੇ ਭੀਮ ਬਲਾਕ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਕਰਖੇੜਾ ਦੇ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 85 ਸਾਲ) ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੁਲਸੀ ਦੇਵੀ (ਉਮਰ 75 ਸਾਲ) ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਭੁੱਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਯਾਂ ਦ੍ਰੇਜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਮਿਲਣ, ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤੱਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਨਤੱਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੋਟੇਦਾਰ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਤੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਚੋਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੀਅਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ।

ਆਧਾਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਖਤ-ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ-ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿਗਨਲ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਏਅਰਕੰਡਿਸ਼ੰਡ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਟੇਦਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ।

ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਤਾ ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੀਤਿਕਾ ਖੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਯੂਆਰ ਕੋਡੇਡ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰਸ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਓਐੱਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੇਂਸੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਹ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 118 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਭਾਰਤ 97ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਗੈਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਸਦ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਭੁੱਖ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੇਖ 'ਚ ਸ਼ੋਏਬ ਦਾਨੀਆਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਦੀਵਾਸੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪਾਲੀਟਿਕਲ ਵੀਕਲੀ 'ਚ ਛਪੀ 2011 ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਿੰਦੂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ 53 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਬੱਚੇ 69 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
-ਸੁਭਾਸ਼ ਗਾਤਾਡੇ
(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply