Tue,Jan 23,2018 | 03:40:08pm
HEADLINES:

Social

ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਮਾਜ

ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਮਾਜ

ਕੀ ਕਥਿਤ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖਾਧੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੂਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ 'ਤੇ ਲਿਟਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਤਰਕਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
 
ਸ਼ਸ਼ਠੀ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਡੁਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਬ੍ਰਮਣਯਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਟਣਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਓਹਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ 'ਕਰਨਾਟਕ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਰੇਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਹਿਊਮਨ ਈਵਿਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸੇਸ ਐਂਡ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਐਕਟ 2017 (ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ)। 
 
ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਕੱਢਣਾ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣਾ, ਸੱਪ ਜਾਂ ਬਿੱਛੂ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਜਾਦੂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਭੂਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
 
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿੱਲ ਹੈ। 
 
ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ 'ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ' ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸਦਾ ਫੋਕਸ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰਕਵਾਦੀ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।
 
ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜੈਂਡਰ ਆਧਾਰਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਾਹਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਵਾਂਝੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਪੱਤਲਾਂ 'ਤੇ ਲਿਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਵਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਬਰਦਸਤ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
 
ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਰੁਣੀ ਭਾਟੀਆ ਇਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫੋਕਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। 
 
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ (ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ), ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 400 ਬਾਬਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51ਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਆਸਥਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬਾਂ, ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
 
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਦੂਰਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੇਲਾਲੂਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 7 ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ 'ਦੇਵੀ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
 
ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ-ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮੋਲ ਪਾਲੇਕਰ ਨੇ ਪੂਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
 
ਅੰਧ ਸ਼ਰਧਾ ਖਾਤਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ?
-ਸੁਭਾਸ਼ ਗਾਤਾਡੇ (ਲੇਖਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਹਨ)

 

Comments

Leave a Reply