Tue,Aug 14,2018 | 07:29:21pm
HEADLINES:

Social

ਮਹਿਲਾ-ਪੁਰਸ਼ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬਲਾਤਕਾਰ

ਮਹਿਲਾ-ਪੁਰਸ਼ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬਲਾਤਕਾਰ

ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਰਦ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇੰਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਸੋ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡ੍ਰਨ ਫ੍ਰਾਮ ਸੈਕਸੂਅਲ ਆਫੇਂਸੇਸ) ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਸੋ ਤਹਿਤ 72 ਕੇਸ ਆਏ, 69 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 69 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2014 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪਾਕਸੋ ਤਹਿਤ 283 ਕੇਸ ਆਏ, 263 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 235 ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ।
 
2015 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 263 ਕੇਸ ਆਏ, 238 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 167 ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ। ਨਵੰਬਰ 2012 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ ਪਾਕਸੋ ਤਹਿਤ 2708 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 198 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। 2009 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 151 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
 
ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਪੀ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 90 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਪੀੜਤਾ ਜੇਕਰ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ-ਨੁਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਲਕੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਫਿੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਤੋੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ।
 
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ।
 
ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇਸੇ 'ਇੱਜ਼ਤ' ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਮਾਜ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦਰ ਕਥਿਤ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੱਬਤੀ ਸਮਾਜ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪੂਰਵ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇਖੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾ-ਪੁਰਸ਼ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
-ਗਰੀਮਾ ਸਿੰਘ 

 

 

Comments

Leave a Reply