Tue,Jan 28,2020 | 03:59:49am
HEADLINES:

Social

ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ

ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ

ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਸਨਾ ਮਰੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਰਨ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ।

ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ 24.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 61 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ।

ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 40 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 220 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ 17ਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ 78 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਸਦੀ 11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਲੈਫਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਲੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੱਤਰੀ ਕੁਲਮੁਨੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਗ ਦੀ ਮਾਰੀਆ ਓਹਸਾਲੋ ਅਤੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਪੀਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਆਨਾ-ਮਾਜ਼ਾ ਹੈਨਰਿਕਸਨ। ਸਨਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ 12 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਪੁਰਸ਼ ਸਿਰਫ 7 ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ
ਉਂਜ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਖਬਰ ਸਿਰਫ ਨਾਰੀਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤਾਂ, ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਵਿਕਲਾਂਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 126ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2020 ਦੀ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅੰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗਾਇਬ ਹੈ।

ਸਿਰਫ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਵ-ਉੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਧਮਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ
ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਫੇਮਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਫ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਲਈ ਫੇਮਨਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬ, ਦਰਦਮੰਦ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਮੀਨਿਸਟ ਲੇਖਿਕਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਿੰਤਕ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਮੇਨਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸੀਇੰਗ ਲਾਈਕ ਅ ਫੇਮੀਨਿਸਟ' ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫੇਮੀਨਿਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ, ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੈਂਡਰ ਅਧਾਰਿਤ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਫੇਮੀਨਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
-ਮਾਸ਼ਾ

Comments

Leave a Reply