Tue,Dec 01,2020 | 07:22:34am
HEADLINES:

Social

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਗਾਂਧੀ ਜੈਯੰਤੀ 'ਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤਹਿਤ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੈ।

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਦਗੀ ਢੋਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਗੰਦਗੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਟਾਇਲਟ ਸਾਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਵਰ-ਸੈਪਟਿਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ 'ਚ 28 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ 4 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੀਵਰ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 2018-19 'ਚ ਸੀਵਰ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 774 ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 2000 ਲੋਕ ਸੀਵਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੇ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 18 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਸਟੇਟਸ ਮੁਤਾਬਕ 73,481 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 34,749 ਲੋਕ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। 33,507 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ। 29,778 ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 17,781 ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਾਹਤ ਰਕਮ (40,000 ਰੁਪਏ) ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 66,692 ਗੰਦਗੀ ਢੋਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਲਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਐਕਟ 2013 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਸੁੱਕੇ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲੇਖ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਸੁੱਕੇ ਟਾਇਲਟ ਵਾਲੀ ਗੰਦਗੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੁੱਕੇ ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸੀਵਰ ਸਫਾਈ, ਟਾਇਲਟ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਰੇਲ ਪਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਈ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਮੈਲਾ ਪ੍ਰਥਾ (Manual Scavenging) ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਂਜ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਲਾ ਸਾਫ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਢੁਹਾਵਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਮੈਲਾ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੈਲਾ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਮੈਲਾ ਪ੍ਰਥਾ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਥਰਸ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੈਂਗਰੇਪ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਟੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੈਲਾ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਲਾ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਿਸਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਲਾ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਯੋਗ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਆਦਿ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੁੱਕੇ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਟਾਇਲਟ ਮਿਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁੱਕੇ ਟਾਇਲਟ ਵਾਲੀ ਮੈਲਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੇਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਕੇ ਟਾਇਲਟ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਆਪਣੀ' ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ।

ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਅਤੇ ਖਾਣਗੇ ਕੀ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਸਬਜੀ ਵੇਚਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰੀਦੇਗਾ ਕੌਣ? ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੇਤਾ ਇਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ 'ਆਪਣਾ' ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 'ਅਧਿਆਤਮਕ' ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੁੱਖ ਦਾ 'ਆਨੰਦ' ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦ, ਵਿਧਾਇਕ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ?
-ਰਾਜ ਵਾਲਮੀਕੀ
(ਲੇਖਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply