Tue,Jul 16,2019 | 12:33:02pm
HEADLINES:

Social

ਰਿਸਰਚ  ਰਿਪੋਰਟ : ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਰਿਸਰਚ  ਰਿਪੋਰਟ : ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸੋਧ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਥੋਮਸ ਪਿਕੈਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਥੋਮਸ ਪਿਕੈਟੀ ਦੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1951 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਰਗ ਤੇ ਜਾਤੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੇਕਟੇਂਸੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ। ਅੱਜ-ਕੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਸਤ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਾਪ 1 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਜਨਤੱਕ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲੋਨੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। 

ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਮੇਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕੌਸ਼ਲ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸੰਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਜੋਬ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ। 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਸੱਕਿਲ ਤੇ ਗਿਆਨ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਾਪ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਇੰਜੀਨਿਅਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਐੱਸਓ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਹੈ। 

ਸਕਿੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇਜ ਇਕੋਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮੇ ਕਦੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 2008 ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਲਡ ਵਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਾਲੇਜ ਇਕੋਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਬੀਮਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 

ਦੋਹਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਜੇਕਰ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਲੀਟ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ। 

ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲੀਟ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਪਵਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ।

-ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ
(ਲੇਖਕ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply