Thu,Jul 19,2018 | 01:49:18am
HEADLINES:

Social

ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਿਰ ਕਿਉਂ?

ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਿਰ ਕਿਉਂ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਈ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
 
ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2013 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹ ਰਕਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਲਈ। 2015 ਵਿੱਚ 72 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ 45 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਸਿਰਫ 500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 
 
ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਵਰਗ ਦੇ 16.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਪਿਯੂ ਰਿਸਰਚ ਦੀ 2017 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1.10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਨਸਲੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 
ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਛੇਵੇਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਗੋਰੇ-ਕਾਲੇ ਨਾਲ, ਗੋਰਾ ਹਿਸਪੈਨਿਕਸ ਨਾਲ, ਹਿਸਪੈਨਿਕਸ ਬਲੈਕਸ ਨਾਲ, ਬਲੈਕਸ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਸਭ 50 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। 1967 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਨਸਲੀ ਵਿਆਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ। ਉਸ ਸਾਲ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਮਿਲਡਰਡ ਲਵਿੰਗ ਨੇ ਵਰਜੀਨਿਆ ਸਟੇਟ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਸਲੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ।
 
ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 1931 ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
 
1941 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ 1951 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਤੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਇਮ ਹੈ।  
 
ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। 16.6 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਵੈਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 
ਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਮੇਕਿੰਗ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਯੂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਸੇ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 39 ਫੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰ ਨਸਲੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਰੇਂਜ਼ਡ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾੜੇ ਲਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹਾਂ-ਨਾਂਹ ਪੁੱਛਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। 
 
ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਕੇਪੀਐਮਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਜੋੜੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ।
 
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਤਲਬ ਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਮੇਕਿੰਗ ਉਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਅੰਤਰ ਨਸਲੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ : ਅਮਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ
ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਨਸਲੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਮਤਲਬ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੱਤਵਾਂ ਬੱਚਾ, ਮਤਲਬ 14 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਛਾਣ ਮੰਨਣ। 
 
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪਛਾਣ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਪਛਾਣ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਖੁਰਚਦੇ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਦਲੀਪ ਮੰਡਲ
(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply