Thu,Apr 26,2018 | 07:25:10am
HEADLINES:

Social

ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲੋਬਲ ਲਿਸਟ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 3,543 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਸਨ। 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਖਰਚ 4,893 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਦਾ ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਹੈ।
 
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਦੇ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਆਵੇਗਾ?
 
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1872 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ 1881 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹਰ 10 ਸਾਲ 'ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1931 ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਈ। 1941 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਈ। 1931 ਤੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵੱਜੋਂ।
 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨਸਭਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
 
ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂਕਿ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ।
 
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਪੂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
 
ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 340 ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਦੂਜੇ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਪੱਛੜੇਪਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਛੜਾਪਨ ਜਾਨਣ ਲਈ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਪਰ 1931 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
 
ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ 1990 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1993 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚਡੀ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ 1998 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।
 
ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੌਕਾ 2011 ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬੀਪੀਐੱਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿੱਛੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
 
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ 1948 ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
 
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਐੱਨਜੀਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੈਰਅਨੁਭਵੀ ਲੋਕ ਸਨ। 2015 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 46 ਲੱਖ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਗੋਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ 9 ਕਰੋੜ ਪਾਈ ਗਈ।
 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਨਗੜੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਨਗੜੀਆ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
 
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਸਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ।
-ਦਲੀਪ ਮੰਡਲ
(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ)

 

 

Comments

Leave a Reply