06th
March
ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਘੱਟ ਕਰ'ਤੀ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ
ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14.6 ਸਾਲ ਘੱਟ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ 'ਟਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਮੀਸਿਜ਼ ਇਨਟੂ ਐਕਸ਼ਨ, ਜੈਂਡਰ ਇਕਵੈਲਿਟੀ ਇਨ 2030' ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਦਲਿਤ ਸਟਡੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਔਸਤ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ 14.6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਦਲਿਤ ਸਟਡੀਜ਼ ਦੇ 2013 ਦੇ ਇੱਕ ਸੋਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 54.1 ਸਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਔਸਤ 39.5 ਸਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਗਰੀਬੀ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦਲਿਤ ਤੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚਕਾਰ 5.48 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਦਲਿਤ ਸਟਡੀਜ਼ ਦੇ ਸੋਧਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਾ ਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ 'ਲੀਵ ਨੋ ਵਨ ਬਿਹਾਇੰਡ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਧ ਖਦਸ਼ਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ/ਮਾਹੌਲ ਵਰਗੇ ਪੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਦੀ 20-24 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।