Thu,Jul 19,2018 | 01:24:56am
HEADLINES:

Social

1 ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ

1 ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਉਪਲਬਧ 2016 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ 'ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਂਡ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ, 2006 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1,00,000 ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ 16.3 ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਅੰਕੜਾ ਸੀ, ਜੋ 2016 ਵਿੱਤ ਵੱਧ ਕੇ 20.3 ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 
 
ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2006 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1,00,000 ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ 6.9 ਸਨ, ਜੋ 2016 ਵਿੱਚ 6.3 ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਅਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ 2006 ਤੋਂ 2016 ਵਿੱਚ 26 ਫੀਸਦੀ (ਐੱਸਸੀ) ਤੇ 21 ਫੀਸਦੀ (ਐੱਸਟੀ) ਹੋਈ ਹੈ।
 
2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 16.6 ਫੀਸਦੀ (201 ਮਿਲੀਅਨ) ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। 2001 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 16.2 ਫੀਸਦੀ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 8.6 ਫੀਸਦੀ (104 ਮਿਲੀਅਨ— ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਸਨ। 2006 ਤੋਂ 2016 ਵਿਚਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4,22,799 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 
ਇਹ ਸੂਬੇ ਹਨ ਗੋਆ, ਕੇਰਲ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਸਿੱਕਿਮ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ 2006 ਤੋਂ 2016 ਵਿਚਕਾਰ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 81,322 ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। 
 
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ 85,264 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1,29,831 ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ 2016 ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 40,801 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 15,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਲ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
 
2016 ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 74 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 2006 ਦੇ ਮਾਬਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2006 'ਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 72 ਫੀਸਦੀ ਸਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 21 ਫੀਸਦੀ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਇਹ 28 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਗਈ।
 
ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਐੱਨਜੀਓ 'ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟਡੀ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ' ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ 2017 ਦੀ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋਣਾ, ਸਪਾਟ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘੱਟ
ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਰੀਬ ਦੁਗਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ 99 ਫੀਸਦੀ, ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ 8,380 ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 16,654 ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 4,311 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 36 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈ।
 
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 55 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2006 ਵਿੱਚ 1679 ਸਨ, ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ 2016 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 2,602 ਹੋਏ ਹਨ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ (405) ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜੋ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 6,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
 
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5,347 ਮਾਮਲੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਜਾਂ 49 ਫੀਸਦੀ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ (2,632)। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2006 ਵਿੱਚ 1257 ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ 2016 ਵਿੱਚ 912 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

Comments

Leave a Reply