Wed,Sep 20,2017 | 04:36:43pm
HEADLINES:

Punjab

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਆਰਐਸਐਸ, ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਆਰਐਸਐਸ, ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਦਵਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 42 ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਮਨੁ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲਾਅ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੱਛੜਾ ਤਬਕਾ ਆÎਪਣੇ ਰਹਿਣ ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਪੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਖਿਲਾਫ ਮੰਦਭਾਗੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

Comments

Leave a Reply