Sun,Nov 17,2019 | 08:16:15pm
HEADLINES:

Punjab

ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਚ 3.30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1.50 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਚ 3.30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1.50 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਐੱਸਸੀ-ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐੱਸਸੀ-ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਐੱਸਸੀ-ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫੰਡ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਸੀ-ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਅਨਐਡਿਡ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ 2016-17 ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.30 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2017-18 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 2.15 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੈਸ਼ਨ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 1.50 ਲੱਖ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

'ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਵੇ'
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਐੱਡ ਕੋਰਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

Comments

Leave a Reply