Sat,May 25,2019 | 01:19:39pm
HEADLINES:

Punjab

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ, ਪੀਯੂ ਨੇ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰੋਕੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ, ਪੀਯੂ ਨੇ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰੋਕੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਭੂਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੀਯੂ ਦਾ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਯੂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੀਯੂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ Îਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। 
 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 
ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
 
ਇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਲੱਗ ਹੈ।
 
ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਯੂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਪੀਯੂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 
ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੀਏ ਤੇ ਐੱਮਏ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੀਯੂ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
 
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
 
ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਯੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੀਯੂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪੂਯੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

Comments

Leave a Reply