Tue,Sep 17,2019 | 04:53:56am
HEADLINES:

Punjab

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ-ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਡਾਕਟਰ!

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ-ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਡਾਕਟਰ!

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਈ 50 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ (ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ-ਬੀਡੀਐੱਸ) ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਸ (ਦਾਖਲਾ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ) ਐਕਟ 2006 ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਤੇ ਬੀਡੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਕਰੀਬ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 

ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2018-19) ਆਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਿਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 50 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।

ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ
ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖਰਚ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਧੇਗਾ (ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ)। ਅੱਜ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Comments

Leave a Reply