Wed,Nov 14,2018 | 01:07:59pm
HEADLINES:

Punjab

ਵਾਇਦਾ-ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ

ਵਾਇਦਾ-ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ

ਲਾਰਾ-ਲੱਪਾ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਨਿਖਰਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਬਣਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭੋ-ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਦੇ ਵੀ, ਕਸਮਾਂ ਵੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸੇ ਲੀਹੇ ਚਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਾਇਦੇ-ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ, ਵਾਇਦਾ ਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼  ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਵਰ੍ਹਾ ਬੀਤਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਧ-ਪਚੱਧਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਵਾਇਦਾ-ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਵਾਇਦਾ ਸੀ ਧੜਾ-ਧੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲੈਪਟੌਪ, ਮੋਬਾਇਲ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਵਾਇਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ, ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ, ਬੱਚੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਵਾਇਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਇਦਾ-ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ।

ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (ਡੀਸੀ) ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਲੋਕ-ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਜ਼ਨ ਭਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਟੀਏ, ਡੀਏ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਬਲ ਆਈਏਐਸ, ਪੀਸੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਚਮੁੱਚ  ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਵਪਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਡਕਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਉਸਦੀ ਦਿੱਖ ਸੁਆਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਾਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਆਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ?

ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2100 ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾਰਮਜ਼ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 23 ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ, 13 ਉਪ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਾਂ ਭਿੱਖੀ ਵਿੰਡ, ਕਲਾਨੌਰ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਿੰਡਾ, ਦੂਧਨ-ਸਾਧਾਂ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਮਜੀਠਾ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾਰਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸਟਾਫ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲਟਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਮੋ: 9815802070

Comments

Leave a Reply