Sun,Sep 20,2020 | 06:57:52am
HEADLINES:

Punjab

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੀਹ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਦੁੱਖਦਾਈ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਚੇ, ਅੱਧ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, 'ਚ ਆਪਣੇ ਔਖੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਉਦਯੋਗਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀ ਦਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਨਤਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

1991 ਤੋਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਣ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਵੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜਨਤਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ (1.54 ਫੀਸਦੀ) ਸੂਬਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਘਾਟਾ ਝੱਲਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਕਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸ਼ਬਦ 'ਮੁਫਤ' ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਫਸਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲ ਖਿਲਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ/ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਜਾੜੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ?

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ?

ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ) ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲੇ' ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੋ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੀਹ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਘਟੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਗਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।    
-ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
(ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ)

Comments

Leave a Reply