Thu,Jul 19,2018 | 01:53:56am
HEADLINES:

India

ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਡਿਮੋਟ

ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਡਿਮੋਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਟੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਮੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਮੋਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਨਿਊਜ਼ ਮਿੰਟ' ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ 9 ਫਰਵਰੀ 2017 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੀਕੇ ਪਵਿੱਤਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਬੀਡੀਏ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੀਕੇ ਪਵਿੱਤਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਵਿੱਤਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਮੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Comments

Leave a Reply