Sun,Jan 17,2021 | 02:46:52am
HEADLINES:

India

ਐਸਸੀ ਤੇ ਐਸਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 32 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ

ਐਸਸੀ ਤੇ ਐਸਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 32 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਮ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਲਾਨ ਬਜਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ( 2014-15) ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 5,75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 4,65,277 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 1,09,723 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ) ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਟੀ) ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਦੇ ਲਈ 82,935 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਲਈ 50,830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 32,105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 50,830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 30,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਸਸੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ 19980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਸਟੀ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਸਸੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 77,236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਐਸਟੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 8.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 40,014 ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 61 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਸਟੀ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 53 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਫਾਰ ਦਲਿਤ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ ਲਈ ਜੋ 30,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਉਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਐਸਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ 73.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਸਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਸਟੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1904.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਘਟਾ ਕੇ 1599 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹ ਵਰਗ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਪਲਾਨ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਸਾਲ 2012-13 ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਲਾਨ ਬਜਟ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 5,21,025 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 107400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ ਪਲਾਨ ਬਜਟ ਦੀ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਵਿਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਲਾਨ ਬਜਟ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 5,55,322 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਮਤਲਬ 101995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ, ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਜਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਜਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਉਨ•ਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 

ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ•ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਬੇਇਲਾਜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਜਟ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Comments

Leave a Reply