Sun,Jan 17,2021 | 01:54:58am
HEADLINES:

India

ਘਰ ਅੰਦਰ 'ਦਲਿਤ-ਆਦੀਵਾਸੀ' ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ : ਕੋਰਟ

ਘਰ ਅੰਦਰ 'ਦਲਿਤ-ਆਦੀਵਾਸੀ' ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ : ਕੋਰਟ

ਸਾਲ 2018 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਹੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੋ) ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਨਤੱਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜ਼ੂਦਗੀ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਜਨਤੱਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿਤੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੇ ਸਮਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਆਈਆਰ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿਤੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2019 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਰਮਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਪਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਲੋਨ, ਬਾਲਕਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਜਨਤੱਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

Comments

Leave a Reply