Tue,Oct 16,2018 | 07:59:48am
HEADLINES:

India

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਸੀ) ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇਪਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
 
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
 
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 22ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ (2018-19) 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
 
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 
ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਹਾਕ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2015 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ 264 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਹਨ। ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ 271 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਸਸੀ ਦੇ 7 ਟੀਚਰ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 1 ਟੀਚਰ ਹੈ। 
 
ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ 2015 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 39 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ 58 ਫੀਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ 4763 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1977 ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਐਸੋ. ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਈ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਬੈਐੱਚਯੂ) ਤੇ ਐੱਚਐੱਨਬੀ ਗੜਵਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜੀਸੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਐੱਚਯੂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਗਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6107 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1135 ਐੱਸਸੀ, 610 ਐਸਟੀ ਤੇ 1041 ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੁੱਲ ਪੋਸਟਾਂ 16,339 ਹਨ।
 
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ 2015 ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੋਸਟ ਲਈ ਐੱਸਸੀ ਕੋਟੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ 276 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 38 ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ 124 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 11 ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ।

 

Comments

Leave a Reply