Wed,Apr 01,2020 | 08:09:43am
HEADLINES:

India

ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ

ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ

ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਏ ਬੈਠੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੀ ਜਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।

ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 16(4) ਅਤੇ 16 (4-ਏ) ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2012 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਸਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਇਸਨੂੰ ਲਟਕਾਏ ਨਾ।''

Comments

Leave a Reply